ओबरा प्रखंड के बेल ग्राम में महिलाओं से संवाद, सशक्तिकरण पर दिया जोर

 रविवार को औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड अंतर्गत बेल ग्राम में "महिला संवाद" कार्यक्रम का आयोजन जीविका के चन्द्रमा ग्राम संगठन के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार सरकार, श्रवण कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर जिलाधिकारी, औरंगाबाद, श्रीकांत शास्त्री सहित जीविका से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं – श्रीमती रंजीती देवी, उषा देवी, चन्द्रावती कुमारी, निशा सिंह, रानी कुमारी आदि द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए की गई। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने बिहार सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं – जैसे कन्या उत्थान योजना, बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, तथा शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं – का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार सरकार बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा एवं रोजगार तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में बेटियों को जन्म के समय तथा सम्पूर्ण टीकाकरण उपरांत ₹2000 की सहायता राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय जाने पर पोशाक एवं साइकिल योजना के तहत प्रोत्साहन राशि, तथा मैट्रिक, इंटर व स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति की सुविधा भी राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। साथ ही, सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार राज्य में 10,63,000 से अधिक जीविका स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से 1 करोड़ 35 लाख से अधिक परिवार आजीविका से जुड़कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश के किसी अन्य राज्य में इतनी बड़ी संख्या में महिला समूहों का गठन नहीं हुआ है, जो अपने आप में बिहार के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को पंचायत, नगर निकाय, पुलिस, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में आरक्षण देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की राजनीतिक एवं प्रशासनिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा दो नए निर्णय लिए गए हैं: